TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है। इन सांसदों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अभिषेक बनर्जी की याचिका पर टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जवाब मांगा था। बनर्जी ने पार्टी की ओर से सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में हो रही देरी को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया था नोटिस

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने बनर्जी की याचिका पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किया था। बनर्जी ने अदालत से लोकसभा स्पीकर को उनके पास लंबित सदस्यता रद्द करने की याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की थी।

लोकसभा स्पीकर और सदन के महासचिव की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत टीएमसी की ओर से दायर सदस्यता रद्द करने की याचिकाओं पर स्पीकर ने 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं।

इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, "सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है। सवाल एक तय समय-सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी करने का है।"

टीएमसी ने क्या आरोप लगाया?

टीएमसी ने 20 सांसदों पर पार्टी छोड़ने और इसके बाद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि उनके इस आचरण के चलते संविधान के दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।

याचिका में लोकसभा स्पीकर और सदन के महासचिव को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। इसके अलावा उन 20 सांसदों को भी पक्षकार बनाया गया है, जिनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।

इन प्रतिवादियों में काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सयानी घोष, बापी हलदर, मो. अबू ताहिर खान, कालीपदा सरेन खेरवाल, असित कुमार मल, जून मालिया, मिताली बाग, खलीदुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान शामिल हैं।